“ऐ नबी! अपनी पत्नियों, अपनी बेटियों और ईमान वालों की स्त्रियों से कह दो कि वे अपने ऊपर अपनी चादरें लटकाया करें। ताकि उनकी पहचान हो और उन्हें तंग न किया जाए।” (सूरह अल-अहज़ाब: 59)

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस आदेश की व्याख्या फरमाई। जैसा कि हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो अंसार की स्त्रियों ने तुरंत अपने कपड़ों से पर्दा कर लिया। (बुख़ारी)

इन क़ुरआनी आयतों और सहीह अहादीस की रोशनी में यह सच्चाई दिन की तरह स्पष्ट है कि स्त्रियों का हिजाब करना महज़ एक पसंद या सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि एक शरीई फ़रीज़ा (अनिवार्य कर्तव्य) है, जिसका पालन हर मुसलमान स्त्री पर अनिवार्य है।

इस पूरे विमर्श का सारांश यह है कि जो लोग बार-बार मुस्लिम स्त्रियों के हिजाब पर प्रश्न उठाते हैं या इसे केवल सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत पसंद का मामला समझकर हटाने की बात करते हैं, उनके विचारों को नव्यंत से चिंतन-मनन की आवश्यकता है। जब किसी कार्य की आधारभूत वजह व्यक्ति की इच्छा के बजाय एक उत्कृष्ट नैतिक एवं दैवीय आदेश पर टिकी हो, तो उसे सीमाबद्धता या दबाव के पैमाने से तौलना बौद्धिक सतहीपन के सिवा कुछ नहीं है।

हिजाब वास्तव में उस स्वतंत्रता की अवधारणा को चुनौती देता है जो मनुष्य को अपनी इच्छाओं का ग़ुलाम बना देती है, और इसके विपरीत एक ऐसी स्वतंत्रता प्रस्तुत करता है जो अंतःकरण, उद्देश्य और ज़िम्मेदारी से जुड़ी होती है। अतः इस मुद्दे को भावनाओं या पूर्वाग्रह के बजाय बौद्धिक ईमानदारी और न्याय के साथ देखने से यह सच्चाई स्पष्ट हो जाती है कि मुस्लिम स्त्री का हिजाब उसकी व्यक्तित्व को मिटाता नहीं, बल्कि उसे एक सार्थक, गरिमापूर्ण तथा नैतिक अस्तित्व में ढालता है।

यह प्रश्न उचित रूप से विचारणीय है कि आखिर किस तार्किक, वैज्ञानिक या अनुभवजन्य आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि हिजाब प्रगति की राह में बाधा है? यदि वास्तव में हिजाब मानसिक, बौद्धिक या व्यावहारिक प्रगति में बाधक होता तो आज दुनिया के विभिन्न देशों में लाखों हिजाबी महिलाएं चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान, कानून, पत्रकारिता, इंजीनियरिंग, प्रशासन और सामाजिक सेवाओं जैसे संवेदनशील एवं उच्च पदों से जुड़ी नजर न आतीं।

वास्तविकता यह है कि मानवीय प्रगति का संबंध वस्त्र से नहीं बल्कि क्षमता, परिश्रम, ज्ञान और संकल्प से होता है। हिजाब न बुद्धि को सीमित करता है, न क्षमताओं को छीनता है और न ही व्यावसायिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में कोई रुकावट बनता है। इसका स्पष्ट प्रमाण स्वयं वह महिला है जिसके संदर्भ में यह पूरा विषय चर्चा में आया है (जिनके हिजाब को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रमाणपत्र देते हुए खींच दिया था) कि वह एक शिक्षित डॉक्टर हैं, जो समाज की सेवा जैसे गरिमापूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ी हैं। यदि हिजाब वास्तव में पिछड़ेपन या स्थिरता का प्रतीक होता तो ऐसी महिलाओं का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक क्षेत्र में प्रमुख होना संभव ही न होता।

बिहार के मुख्यमंत्री का यह कार्य केवल इस्लामी दृष्टिकोण से ही गलत नहीं, बल्कि नैतिक, सामाजिक तथा संवैधानिक स्तर पर भी अत्यंत निंदनीय एवं दंडनीय है। नैतिकता की मांग है कि किसी भी स्त्री के व्यक्तिगत वस्त्र तथा धार्मिक पहचान का सम्मान किया जाए, विशेष रूप से जब वह वस्त्र उसके ईमान, गरिमा तथा चेतन चुनाव से जुड़ा हो। किसी सत्ताधारी पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से किसी स्त्री के हिजाब को हटाना सत्ता के अनुचित उपयोग तथा नैतिक संवेदनहीनता का प्रतीक है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने तथा उसकी बाहरी पहचानों को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, और इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना संविधान की भावना के विरुद्ध है। यदि यही कार्य किसी ऐसी हिंदू महिला के साथ किया जाता जो घूंघट करती हों, और मुख्यमंत्री उनकी घूंघट जबरन खींच देते, तो क्या यह पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया, विरोध तथा निंदा का कारण न बनता? निश्चय ही बनता, क्योंकि इसे स्त्री की इज्जत, धार्मिक स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत गरिमा पर आघात माना जाता। फिर यही मापदंड मुस्लिम स्त्री के हिजाब पर क्यों लागू नहीं होता? यह दोहरा मापदंड न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है, बल्कि अल्पसंख्यकों के विश्वास को भी आहत करता है। अतः यह मामला केवल एक घटना नहीं, बल्कि राज्य की जिम्मेदारी, संवैधानिक निष्ठा तथा नैतिक ईमानदारी का कठोर परीक्षण है, जिसमें इस कार्य को किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

मुस्लिमों को समय-समय पर ऐसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है। इनका एक प्रभावी एवं दीर्घकालिक समाधान यह है कि देशवासियों के साथ संवाद एवं वार्ता की प्रक्रिया को स्थायी एवं गंभीर आधार पर स्थापित किया जाए। केवल प्रतिक्रिया या भावुक विरोध के बजाय दावती बुद्धिमत्ता, तर्क, सहनशीलता तथा सुंदर आचरण के साथ अपने मत को स्पष्ट करना अधिक फलदायी सिद्ध हो सकता है। जब मुद्दों को आपसी समझ एवं स्पष्टीकरण के माध्यम से समझाया जाता है तो गलतफहमियाँ कम होती हैं, पूर्वाग्रह टूटते हैं तथा विश्वास का वातावरण बनता है। इस प्रकार के व्यवहार से न केवल जटिल मामले सुलझते हैं, बल्कि देश का एक बड़ा वर्ग खुले मन से मुस्लिमों के मत को समझने तथा उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार होता है, जो अंततः राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समन्वय तथा परस्पर सम्मान को सुदृढ़ करता है।

अरब के लोग, जो भाषा ज्ञान में अपना उदाहरण आप थे, और वाक्पटुता तथा सुंदर अभिव्यक्ति में जिनका कोई समान नहीं था, उनके लिए कुरान में कई स्थानों पर यह शब्द उपयोग किया गया है, लेकिन उन्होंने इस पर कभी आपत्ति नहीं जताई क्योंकि वे इस शब्द की वास्तविकता से भली-भाँति परिचित थे। क़ुरआन मजीद में उल्लेख है: “और हमने जब भी किसी शहर में कोई पैगंबर भेजा तो वहाँ के विलासिता में डूबे लोगों ने यही कहा कि तुम जो धर्म लेकर आए हो हम तो उसका अस्वीकार ही करते हैं।” (सूरह सबा-34)

इस आयत की व्याख्या में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी लिखते हैं: “इस आयत में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि क़ुरआन मजीद ने पैगंबरों को संबोधित करने वाले समुदायों की यह बात उद्धृत की है कि वे कहा करते थे कि आप जिस बात का आमंत्रण दे रहे हैं, हम उसका कुफ्र अर्थात अस्वीकार करते हैं, यानी वे स्वयं अपने आप को ‘काफिर’ कहते थे। इससे ज्ञात हुआ कि कुफ्र या काफिर का शब्द अपमान या तिरस्कार पर आधारित नहीं है, जैसा कि आजकल गैर-मुस्लिम समुदायों की ओर से कहा जाता है; बल्कि कुफ्र के मूल अर्थ अस्वीकार के हैं। जो समुदाय तौहीद (एकेश्वरवाद) और पैगंबर के आमंत्रण को अस्वीकार कर देता है, उसे काफिर कहा जाता है। यही कारण है कि उन लोगों को स्वयं अपने आप को काफिर कहने में कोई संकोच नहीं हुआ। क़ुरआन में भी बहुत से स्थानों पर मक्का के लोगों को ‘काफिरों’ के शब्द से संबोधित किया गया है, लेकिन कभी मक्का के लोगों को इस पर आपत्ति नहीं हुई।”

इस्लाम में “काफिर” शब्द का कहीं भी गाली के रूप में उपयोग नहीं किया गया है। बल्कि इस्लाम तो यह सिखाता है: “وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ” यानी एक-दूसरे को बुरे नामों या उपनामों से न पुकारो। सूरह अल-हुजुरात (49:11)

इस्लाम धर्म ने हर इंसान को यह आदेश दिया है कि वह किसी दूसरे इंसान को ऐसे नाम या लक़ब से भी न पुकारे जो उसके लिए कष्ट या ठेस का कारण बने।

इसी प्रकार दूसरी स्थान पर आदेश दिया गया: ” وَلَا تَسُبُّوا الَّـذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّـٰهِ” – अल्लाह को छोड़कर जिनकी वे पूजा करते हैं, उन्हें बुरा-भला न कहो। (सूरह अल-अनआम: 108) यानी किसी भी धर्म के बड़े लोग और धार्मिक व्यक्तित्वों के बारे में भ्रांत कथन करना और उन्हें बुरा कहने से कठोरता से निषेध किया गया है।

जब इस्लाम धर्म ने व्यक्तिगत स्तर पर और धार्मिक व्यक्तित्वों दोनों के बारे में इतने स्पष्ट शब्दों में आदेश दे दिया है कि उन्हें बुरा नहीं कहना चाहिए, तो खुद इस्लाम धर्म पर ऐसी बातों का आरोप लगाना अज्ञानता नहीं, बल्कि सुविचारित रूप से कलंकित करने का षड़यंत्र है।

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया:

इस्लाम ने तलाक़ का भी एक व्यवस्थित विधान बताया कि पति पत्नी के पाकी (तहारत) के समय में एक तलाक़ दे, क्योंकि मासिक-धर्म के दौरान औरत का स्वभाव सामान्यतः चिड़चिड़ा रहता है और पति को भी उस हालत में कुछ कड़वाहट महसूस होती है। जबकि पाकी की हालत में रुझान और लगाव बना रहता है। ऐसी स्थिति में तलाक़ देना इस बात का संकेत है कि निर्णय भावनात्मक नहीं, बल्कि सोच-समझकर और मजबूरी में लिया गया है।

तलाक़ के बाद शरीअत की अपेक्षा यही होती है कि दोनों अपने-अपने रास्ते अलग कर लें, क्योंकि रिश्ता निभाने की हर संभव कोशिश पहले ही की जा चुकी होती है। साथ ही यह कि औरत दोबारा पत्नी बनकर उस लापरवाह मर्द के पास न जाए, जिसने पहले ही उसके साथ न्याय और वफ़ादारी का धर्म नहीं निभाया हो।

इसी विवेक को ध्यान में रखकर शरीअत ने तीन तलाक़ के बाद पति-पत्नी को फिर से विवाह करने की अनुमति नहीं दी, ताकि तलाक़ को क्षणिक क्रोध या तुच्छ गुस्से का खेल न बनने दिया जाए। इस्लाम ने पुरुष को तीन तलाक़ का अधिकार इसलिए दिया था कि वह मजबूरी के हालात में, ठंडे दिमाग से इस अधिकार का उपयोग करे। किंतु जब वह अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करके उसे व्यर्थ गँवा देता है, तो शरीअत उसके लिए सज़ा के तौर पर यह प्रतिबंध लगा देती है कि अब वह अपनी पूर्व पत्नी से दोबारा विवाह नहीं कर सकता।

हालाँकि पुरुष के लिए अपनी तीन तलाक़ वाली पूर्वxkr पत्नी से दोबारा विवाह करने के लिए यह शर्त नहीं रखी गई कि उसे पहले किसी दूसरी स्त्री से विवाह करना पड़े, फिर तलाक़ हो जाए, उसके बाद पहली पत्नी से विवाह जायज़ हो जाए (जैसी शर्त स्त्री के मामले में है)। इसके तीन प्रमुख कारण हैं:

पहला, पुरुष के लिए विवाह कोई दंड नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रवृत्ति है; वह वैसे भी नए विवाह की ओर अग्रसर रहता है।

दूसरा, यदि उस पर दूसरा विवाह अनिवार्य कर दिया जाता, तो उसके ऊपर नया मेहर और नया आर्थिक बोझ भी पड़ता, जो शरीअत के संतुलन और न्याय के विरुद्ध होता।

तीसरा, यदि पहली पत्नी से पुनः विवाह वैध होने के लिए पुरुष पर भी किसी दूसरी स्त्री से विवाह करने की शर्त लगा दी जाए, तो दो ही संभावनाएँ बनती हैं या तो वह दूसरी स्त्री को पहली पत्नी से विवाह करने से पहले तलाक़ दे देगा, या दूसरी स्त्री को तलाक़ दिए बिना ही पहली पत्नी उसके लिए वैध हो जाएगी।

पहली स्थिति में दूसरी पत्नी पर अन्याय होगा , क्योंकि केवल पहली पत्नी से विवाह का रास्ता बनाने के लिए उसे तलाक़ दे दिया गया।

दूसरी स्थिति में पहली पत्नी को अपमान और मन-दुख होगा कि अब उसकी सौतन मौजूद है, और जो पहले इस पति की एकमात्र पत्नी थी, अब उसे उसी पति की दूसरी पत्नी बनना पड़ेगा।

किंतु, पहले पति से तलाक़ के बाद स्त्री के लिए केवल एक ही रास्ता बचता है कि वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह करे। अगर संयोग से उस दूसरे पति के साथ भी निभाव न हो सके और तलाक़ हो जाए, या दूसरे पति की मृत्यु हो जाए, तो अब शरीअत ने उस स्त्री पर दया करते हुए दो नए विकल्प दिए हैं:

• पहला विकल्प: वह किसी तीसरे पुरुष से निकाह करे और पवित्रता व संयम के साथ जीवन बिताए।
• दूसरा विकल्प: अब वह अपने पहले पति से भी दोबारा निकाह कर सकती है। उस समय पहले पति से निकाह पूरी तरह वैध और जायज़ होता है—और यही परिणाम “हलाला” कहलाता है।

संक्षेप यह है कि “हलाला” कोई सुनियोजित कार्य या प्रक्रिया का नाम नहीं है। जिन लोगों ने इसे योजना बनाकर किया, उन पर रसूलुल्लाह ﷺ ने लानत फरमाई है: “अल्लाह की लानत है हलाला कराने वाले पर और उस पर जिसके लिए हलाला कराया जाए।”

हलाला तलाक़ के बाद पैदा होने वाली परिस्थितियों का शरीयत के अनुसार एक स्वाभाविक परिणाम है। यह औरत के लिए कष्ट या सजा नहीं, बल्कि राहत और दया का पहलू है कि अब वह अपने पहले पति से भी विवाह कर सकती है। दूसरे पति से तलाक़ हो जाए या उसकी मृत्यु के बाद विधवा हो जाने पर भी औरत को एक अतिरिक्त विकल्प (पहले पति से पुनर्विवाह) मिल जाना उसके लिए दया और सुविधा है, यातना बिल्कुल नहीं।

“ऐ ईमान वालो! अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊँची न करो, और न उनसे वैसी ज़ोर से बात करो जैसी तुम आपस में करते हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ हो जाएँ और तुम्हें ख़बर भी न हो।” (सूरह अल-हुजुरात: 2)

यह आयत केवल नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर की शिक्षा नहीं देती, बल्कि यह उस शाश्वत सिद्धांत को उजागर करती है कि संवाद में स्वर की कोमलता, हृदय की विनम्रता की निशानी है और आवाज़ की ऊँचाई, अहंकार और अशिष्टता के पतनकारी प्रभावों को प्रकट करती है।

संक्षेप में यह है कि इस्लाम ने इंसान की व्यक्तिगत और सामाजिक ज़िंदगी को संतुलन, गरिमा और मध्यमार्ग का प्रतीक बनाने के लिए जो शिक्षाएँ दी हैं, उनमें संवाद की मर्यादा और मतभेद की शिष्टता को विशेष स्थान प्राप्त है।

इस संदर्भ में उल्लिखित नैतिक व आध्यात्मिक संतुलन ही इस्लामी जीवन-दर्शन की असली आत्मा है, जो इंसान को बातचीत में भी इबादत का बोध प्रदान करती है।

पुरुषों का उस माल में हिस्सा है जो माता-पिता और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और स्त्रियों का भी उस माल में हिस्सा है जो माता-पिता और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, चाहे वह थोड़ा हो या ज़्यादा; यह हिस्सा निर्धारित है। (सूरह निसा: 07)

इस आयत के ज़रिए इस्लाम ने स्त्री को कानूनी और शरई तौर पर विरासत की हक़दार ठहराया, न कि किसी अहसान के रूप में। अब यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो वह इस्लाम के क़ानूनी अपराधी होगा।

इस्लामी विधिशास्त्र के अनुसार विरासत की व्यवस्था तीन सिद्धांतों पर स्थापित है: रिश्तेदारी, निकटता और आर्थिक ज़िम्मेदारी।

यह समझना आवश्यक है कि विरासत क्यों बाँटी जाती है और विरासत के बँटवारे में इतने हिस्से क्यों रखे जाते हैं। इस्लाम धर्म में विरासत का अधिकार केवल निकट संबंध की आधार पर नहीं; बल्कि इस बात पर भी निर्भर है कि किस पर आर्थिक बोझ अधिक है। इसलिए इस्लाम में किसी को अधिक या कम हिस्सा देना लिंग की आधार पर नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी और न्याय की आधार पर है।

इस्लामी आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार पुरुष पर विवाह के समय महर देना अनिवार्य है। पत्नी, संतान, माता-पिता और कुछ अन्य व्यक्तियों का भरण-पोषण भी पुरुष की ज़िम्मेदारी है। जिहाद, सुरक्षा, आवास, परिवार की देखभाल और अन्य सामाजिक खर्चों की ज़िम्मेदारी भी पुरुष पर डाली गई है। इसके विपरीत स्त्री पर न महर देना अनिवार्य है, न भरण-पोषण, न किसी की देखभाल।

इसलिए जब इस्लाम पुरुष को दो हिस्से देता है और स्त्री को एक, तो यह इसलिए कि पुरुष पर दोगुना आर्थिक बोझ है।

स्त्री को जो हिस्सा मिलता है वह उसके व्यक्तिगत उपयोग और संरक्षण के लिए होता है, जबकि पुरुष को जो हिस्सा मिलता है उससे वह पूरे परिवार की देखभाल करता है। घर में मौजूद सभी स्त्रियाँ—चाहे माँ हों, बहन हों, पत्नी हों या बेटी हों—उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति पुरुष की ज़िम्मेदारी है।

हालाँकि विरासत में हिस्सा सभी को मिलता है, लेकिन खर्च केवल पुरुष करता है। स्त्री अपने माल की अकेली मालकिन होती है और हर प्रकार की ज़िम्मेदारी तथा देखभाल से मुक्त होती है।

“निश्चय ही अल्लाह तौबा करने वालों से प्रेम करता है और पवित्र रहने वालों को पसंद करता है।” (सूरह अल-बकरह: 222)

इस पवित्र आयत से स्पष्ट होता है कि तौबा केवल पाप से मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि अल्लाह की प्रेम प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। क्योंकि तौबा इंसान के अंदर पछतावा, ख़ुद एहतिसाब (आत्म-निरीक्षण) और इस्लाह-ए-नफ़्स (आत्म-सुधार) की भावना जगाती है जो उसे पाप के अंधकार से पुण्य के प्रकाश की ओर ले जाती है। वास्तव में यह इंसान और उसके सृष्टिकर्ता के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है, जो बंदगी का एहसास को ताज़ा करता है, और दिल में उम्मीद और शांति की लहरें भर देता है।

यहाँ यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस्लाम इंसान का मूल्यांकन उसके अतीत की ग़लतियों से नहीं, बल्कि उसकी नीयत, तौबा और वर्तमान सुधार (इस्लाह-ए-हाल) से करता है। जब कोई इंसान अपनी ग़लती के बाद भरपाई (तलाफ़ी) करता है और सच्चे दिल से अल्लाह की ओर लौटता है (रुजू इलल्लाह), तो वह अपनी रूह को उस गंदगी और मैल से पाक कर लेता है जो गुनाह ने उस पर डाल दी थी। इस दृष्टि से देखा जाए तो इंसान कोई स्थिर प्राणी नहीं, बल्कि गतिशील और उन्नतिशील अस्तित्व है जो गिरता ज़रूर है, मगर संभलता भी है; भटकता ज़रूर है, मगर राह पा भी लेता है। इसलिए इस्लाम इंसान को ग़लती के घेरे में कैद नहीं करता, बल्कि तौबा के ज़रिए उसे शाश्वत (अनंत) पवित्रता के मार्ग पर चला देता है। इसकी सबसे उत्तम उदाहरण यह है कि अगर कोई ग़ैर-मुस्लिम ईमान लाकर इस्लाम स्वीकार कर लेता है, तो उसके सारे पिछले गुनाह और ग़लतियाँ मिटा दी जाती हैं।

नबी-ए-अकरम ﷺ ने फ़रमाया: “इस्लाम (क़ुबूल करना) पहले के तमाम गुनाहों को मिटा देता है।” (मुस्लिम:121)

इस हदीस का अर्थ यह है कि ईमान लाने के बाद इंसान एक नई रूहानी ज़िंदगी में प्रवेश करता है जहाँ बीता हुआ अतीत मिट जाता है और एक पवित्र व उज्ज्वल अस्तित्व की नींव रखी जाती है। यह दृष्टिकोण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस्लाम इंसान को अतीत के बोझ से मुक्त करके उम्मीद, सुधार और नई शुरुआत का अनमोल अवसर प्रदान करता है।

चर्चा के संदर्भ में एक कड़वी सच्चाई हमारे सामने आती है कि जहाँ इस्लाम तौबा के बाद इंसान को बिल्कुल साफ़ और निष्पाप मानता है, वहीं समाज अक्सर ऐसा नहीं करता। इंसानों की नज़र छोटी और फैसले सतही होते हैं, इसलिए वे किसी व्यक्ति की अतीत की ग़लतियों को भूल नहीं पाते। परिणामस्वरूप, वह व्यक्ति जिसने सच्चे मन से खुद को सुधार लिया और तौबा से रूहानी (आत्मिक) पवित्रता प्राप्त कर ली, वह भी कुछ लोगों की नज़र में हमेशा अपराधी ही बना रहता है। यह रवैया वास्तव में मानवीय कम-समझ और दिल की संकीर्णता का नमूना है, क्योंकि इस्लाम सिखाता है कि “जो व्यक्ति तौबा कर ले, वह ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं।” मगर दुख की बात है कि इंसान अल्लाह जैसा माफ़ करने वाला नहीं बनता; वह दूसरों के अतीत को उनकी पहचान बना देता है। यही वह बिंदु है जहाँ अल्लाह का न्याय और मानवीय सोच में सबसे बड़ा अंतर उजागर होता है।

याद रखिए! किसी व्यक्ति की तौबा (सच्चे पश्चाताप) के बाद भी उसे उसके अतीत की ग़लतियों के ताने देना या बार-बार उसकी ख़ता की याद दिलाना केवल नैतिक कमजोरी नहीं, बल्कि एक जवाबदेह (क़ाबिल-ए-मुआख़ज़ा) पाप है। यह काम इंसान के दिल से दया, न्याय और निष्पक्षता के भाव को छीन लेता है और समाज में बिगाड़ और नफ़रत का बीज बो देता है। जो व्यक्ति अल्लाह के माफ़ किए हुए बंदे को माफ़ नहीं करता, वह वास्तव में इलाही मग़फ़िरत (ईश्वरीय क्षमा) के प्रणाली से बग़ावत (विद्रोह) करता है। ऐसे व्यवहार का नुकसान केवल दुनिया में ही नहीं, बल्कि आख़िरत (परलोक) में भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए, हमारा यह पवित्र और नैतिक कर्तव्य है कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और अपनी पुरानी भूल को दोहराने से बच जाए, तो हम उसे सम्मान, भरोसे और स्नेह के साथ स्वीकार करें ताकि इस धरती पर मोहब्बत, अपनत्व और इंसानियत की भावना को बढ़ावा मिले, और समाज में रहमत और माफी की खुशबू फैल जाए।

हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फ़रमाती हैं —“जब रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझसे निकाह किया, उस समय मेरी उम्र छः साल थी, और जब मुझे रसूलुल्लाह ﷺ के पास भेजा गया (रुख़्सती हुई), तब मेरी उम्र नौ साल थी, और मैंने नौ साल रसूलुल्लाह ﷺ की रफ़ाक़त (संगत) में गुज़ारे।”

कुछ लोगों ने हज़रत आयशा की उम्र के बारे में आपत्ति उठाई है और इसके लिए जिन कारणों को आधार बनाया है, उन सभी का जवाब सीरत लेखकों और इस्लामी विद्वानों ने विस्तार से दे दिया है। कुछ रिवायतों में जो ऊपर से विरोधाभास दिखता है, और जिनके कारण कुछ लोगों ने निकाह और रुखसती के समय में अंतर बताया है, वे भी बहुत मजबूत नहीं हैं, क्योंकि उनके तर्क बहुत प्रबल नहीं हैं। कुछ लोगों ने हज़रत आयशा की रिवायत को इसलिए स्वीकार करने से इनकार किया है, क्योंकि उनके विचार में यह उम्र निकाह या रुखसती के लिए उपयुक्त नहीं है, और उन्होंने हज़रत आयशा के कथन को इस आधार पर लिया है कि उन्होंने अपनी उम्र बताने में भूल कर दी होगी। कुछ लोगों ने अपनी बात को बल देने के लिए यहाँ तक कह दिया कि हज़रत आयशा ने अपनी उम्र बताते समय “दहाई” को छोड़ दिया और केवल “इकाई” का उल्लेख किया।

हालांकि, एक बात स्पष्ट है कि हदीस के विद्वानों (ऐमहा-ए-रिजाल) ने जो सिद्धांत और नियम निर्धारित किए हैं, और जिनके आधार पर रिवायतों और उनकी सनद को स्वीकार किया जाता है, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह समझना आसान है कि इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में हदीस के विद्वानों की बड़ी जमात गलती पर नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि यदि हज़रत आयशा की हदीस को भूल पर आधारित माना जाए, तो इससे उनकी अन्य रिवायतों पर आपत्ति उठाने वालों के लिए ऐसा रास्ता खुल जाएगा, जिसे बंद करने का कोई उपाय नहीं होगा।

हदीस के विद्वानों और इस्लामी विद्वानों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने सत्य को बताने और सत्य की प्रचार में कभी कोताही नहीं की। यही कारण है कि खलीफा-ए-वक्त हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उनके भाषण के दौरान एक साधारण मुसलमान सवाल-जवाब करने की हिम्मत करता है, और हज़रत उमर उन्हें संतुष्ट करने वाला जवाब देते हैं। इसके अलावा, जब हज़रत उमर ने अपने खलीफा के दौर में महिलाओं के लिए मेहर निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा, तो खलीफा होने के बावजूद उनकी राय का विरोध किया गया, और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। ऐसी एक नहीं, बल्कि अनगिनत मिसालें इस्लामी इतिहास में मौजूद हैं।

नबवी के दसवें वर्ष को इस्लामी इतिहास में “आमुल-हुज़्न” (दुख का वर्ष) कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष रसूलुल्लाह ﷺ को लगातार दो बड़े और गहरे सदमों का सामना करना पड़ा था।

पहला सदमा था — आपके प्यारे और सहायक चाचा हज़रत अबू तालिब की मृत्यु। और दूसरा आपकी नेक, सच्ची, सहानुभूति रखने वाली और अत्यंत प्रिय पत्नी हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के देहांत का।

इन दोनों दुखद घटनाओं ने आप ﷺ के दिल पर गहरा असर छोड़ा। एक तरफ़ इस्लाम के प्रचार और प्रसार की भारी ज़िम्मेदारी थी, और दूसरी तरफ़ घर के छोटे बच्चों की देखभाल की चिंता।

इसी कठिन परिस्थिति में सबसे पहले हज़रत ख़ौला बिन्त हकीम (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने रसूलुल्लाह ﷺ को निकाह का मशवरा दिया। उन्होंने एक नहीं, बल्कि दो निकाह का सुझाव दिया — एक हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ (रज़ियल्लाहु अन्हा) से, और दूसरी हज़रत आयशा बिन्त अबू बकर (रज़ियल्लाहु अन्हा) से।

हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ (रज़ियल्लाहु अन्हा) इस्लाम स्वीकार करने वाली शुरुआती, नेक और निष्ठावान महिलाओं में से थीं। उनके पति भी मुसलमान थे, लेकिन जल्द ही बारगाह-ए-इलाही में बुला लिए गए (यानी उनका निधन हो गया)।

रसूलुल्लाह ﷺ ने उनसे निकाह फ़रमाया। क्योंकि वे उम्र में वरिष्ठ, बुद्धिमान और अनुभवी थीं, इसलिए निकाह के बाद घर के बच्चों की देखभाल और परवरिश की ज़िम्मेदारी उन्होंने बड़े स्नेह और जिम्मेदारी से निभाई।

इस प्रकार, उन्होंने न केवल एक माँ का किरदार अदा किया, बल्कि कठिन समय में नबी ﷺ के घर की व्यवस्था और सुकून को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

आप ﷺ ने तीसरा निकाह हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से फ़रमाया, और इस निकाह का मशवरा भी हज़रत ख़ौला बिन्त हकीम (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने ही दिया था, जैसा कि पहले ज़िक्र आ चुका है।

हालाँकि, हज़रत अबू बकर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने पहले हज़रत आयशा (रज़ि.) का रिश्ता मतअम बिन अदी के बेटे से तय किया हुआ था, लेकिन जब नबी करीम ﷺ की बात आई, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के हज़रत आयशा (रज़ि.) को आपके निकाह में देने को प्राथमिकता दी।

जहाँ तक हज़रत अबू बकर (रज़ि.) के इस कथन का संबंध है —“هَلْ تَصْلُحُ لَهُ؟ إِنَّمَا هِيَ ابْنَةُ أَخِيهِ” (“क्या यह उनके लिए उचित होगा? आखिर वह तो उनके भाई की बेटी है।”) यह बात उन्होंने केवल आप ﷺ के साथ अपनी गहरी दोस्ती, रफ़ाक़त और निकटता की भावना के तहत कही थी — न कि किसी शरीअती रुकावट के कारण। नबी ﷺ और हज़रत अबू बकर (रज़ि.) के बीच ऐसा कोई रक्त संबंध नहीं था जो निकाह के लिए बाधक हो। बल्कि इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि हज़रत अबू बकर ने यह बात अपनी आत्मीयता और स्नेहपूर्ण संबंध के आधार पर कही थी, न कि हज़रत आयशा (रज़ि.) की उम्र को लेकर।

कुछ लोगों ने यह आपत्ति उठाई है कि यदि हज़रत आयशा (रज़ि.) मात्र छह या सात वर्ष की थीं, तो उनका रिश्ता पहले से कैसे तय किया जा सकता था, जबकि यह उम्र तो ऐसी नहीं होती कि माता-पिता विवाह की चिंता करें। इस बारे में यदि अरब समाज की ऐतिहासिक परंपराओं को देखा जाए, तो यह बात स्पष्ट होती है कि उस दौर में कम उम्र में रिश्ते तय करना एक आम सामाजिक प्रथा थी।

इतिहास में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं, जहाँ छोटी उम्र की बेटियों के विवाह या रिश्ते तय किए गए।

यह केवल अरब तक सीमित नहीं था — हमारे अपने देश भारत में भी आज तक कुछ क्षेत्रों में ऐसा रिवाज़ पाया जाता है, जहाँ कम उम्र में रिश्ते तय कर दिए जाते हैं, बल्कि कई बार धार्मिक रीति के अनुसार विवाह भी सम्पन्न हो जाते हैं।

इसलिए यह कहना कि हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) का निकाह छह वर्ष की उम्र में नबी करीम ﷺ से होना “ख़िलाफ़े अक़्ल” (अविवेकी) या “ख़िलाफ़े क़ियास” (असामान्य) था — यह विचार तर्कसंगत नहीं है।

क्योंकि अगर वाक़ई ऐसा कोई असामान्य या समाज-विरोधी कार्य हुआ होता, तो उस दौर में जब पूरा मक्का नबी ﷺ के विरोध में था और आपको बदनाम करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे थे — ऐसा नहीं हो सकता था कि मक्कावाले इस कार्य पर चुप रहते।

जबकि हम देखते हैं कि हिजरत के बाद जब आप ﷺ ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जह्श (रज़ियल्लाहु अन्हा) से निकाह फ़रमाया — जो पहले हज़रत ज़ैद (रज़ि.) की पत्नी थीं और ज़ैद आपके मुतबन्ना (दत्तक पुत्र) थे — तो केवल इसी कारण से अरब समाज ने इसे आलोचना और ताने का विषय बना लिया।

उस पर अल्लाह तआला ने सूरह अल-अहज़ाब में स्पष्ट रूप से मुतबन्ना (दत्तक पुत्र) के अधिकारों और वास्तविक नियमों को बयान करके इस भ्रांति को दूर किया।

इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि यदि हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के निकाह में कोई असामान्यता होती, तो मक्कावाले निश्चित ही इसे मुद्दा बनाते — लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ, जो इस बात का प्रमाण है कि यह निकाह समाज और परंपरा दोनों के अनुरूप था।

अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से इतनी कम उम्र में निकाह क्यों किया? आख़िर इस निकाह के पीछे क्या उद्देश्य और क्या हिकमत (दूरदर्शी कारण) थी?

सामान्यतः यह कहा जाता है कि हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के स्वर्गवास के पश्चात नबी ﷺ को एक जीवनसाथी की आवश्यकता थी—ऐसी नेक, बुद्धिमती और दीनदार महिला जो न केवल गृह-व्यवस्था संभाल सके, बल्कि बच्चों की परवरिश करे तथा नबी ﷺ को मानसिक सुकून प्रदान करे और इस्लाम के मिशन में सहयोगिनी बने। लेकिन आपत्ति करने वाले यह कहते हैं कि जिस आयु में हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) का निकाह हुआ, उस अवस्था में तो इन भारी ज़िम्मेदारियों को निभाना असंभव था। वस्तुतः यह आपत्ति निकाह के असली मक़सद को ठीक से न समझ पाने से उत्पन्न होती है।कुछ लोग यह दलील पेश करते हैं कि यदि निकाह का उद्देश्य केवल रफ़ाक़त (साथ), गृह-व्यवस्था या बच्चों की परवरिश होता, तो हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की आयु छह वर्ष नहीं, बल्कि सोलह वर्ष माननी चाहिए थी।

इसके अतिरिक्त, कुछ लोगों ने यह दावा भी किया है कि जिस हदीस में हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने अपनी आयु का उल्लेख किया, उसमें उन्होंने “दहाई” (दस का अंक) छिपा दिया और केवल “इकाई” (एक का अंक) का ज़िक्र किया।

किंतु प्रथमतः तो यह विचारणीय है कि किसी भी भाषा या रिवाज में ऐसा संभव नहीं कि “दहाई” को छोड़कर केवल “इकाई” बताई जाए। और यदि यह मान भी लिया जाए कि उन्होंने “दहाई” को छिपाया था, तो प्रश्न यह उठता है—सोलह वर्ष ही क्यों? इसे छब्बीस या छत्तीस वर्ष भी समझा जा सकता है! फिर यदि सोलह वर्ष की आयु को ही स्वीकार किया जाए, तो यह विचारणीय है कि तीन वर्षों तक रुख़्सती (विदाई) क्यों टाली गई? क्योंकि यदि हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) वयस्क थीं, तो निकाह के तुरंत बाद रुख़्सती हो जानी चाहिए थी।

अतः यह तर्क न केवल अतार्किक है, बल्कि ऐतिहासिक प्रमाणों के भी विपरीत है। वास्तव में, नबी ﷺ का हर कार्य अल्लाह की हिकमत, समाज की भलाई और इस्लाम की तकमील (पूर्णता) के सिद्धांतों पर आधारित था— और हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से आपका निकाह भी केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि दैवी (इलाही) योजना और धार्मिक उद्देश्य का हिस्सा था।

दूसरी बात यह है कि हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से विवाह किस उद्देश्य के तहत किया गया। वास्तव में जब हम अपने मन व मस्तिष्क के तराजू पर हर वस्तु को तौलने की चेष्टा करते हैं, तो इसमें त्रुटियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आप ﷺ ने हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से विवाह उस समय किया जब आपके ﷺ घर में सभी प्रकार की ज़िम्मेदारियों के लिए हज़रत सौदा बिंत ज़मआ (रज़ियल्लाहु अन्हा) उपस्थित थीं। अतः इन ज़िम्मेदारियों को उद्देश्य बनाना या उन पर आग्रह करना पूर्णतः तर्क-विरुद्ध है।

हज़रत आयशा से विवाह की सबसे बड़ी वजह धार्मिक ज्ञान की प्रसार थी। क्योंकि:

• हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) का जन्म ऐसे समय में हुआ जब उनके माता-पिता दोनों मुसलमान थे।
• बचपन से इस्लामी वातावरण में पली-बढ़ीं।
• हज़रत अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इस्लाम और आप ﷺ के लिए जो बलिदान दिए, वह सब उनके सामने थे।
• उन्होंने अपने घर के हर सदस्य को इस्लाम और पैगंबर-ए-इस्लाम के लिए प्राण न्योछावर करते देखा।
• ऐसे स्वच्छ, शुद्ध धार्मिक वातावरण में उनकी परवरिश हो रही थी।

इसमें और अधिक चमक प्रदान करने के लिए आप ﷺ ने उन्हें बाल्यावस्था में ही अपने घर बुला लिया ताकि:

• इस्लामी शिक्षाओं में और अधिक दृढ़ता आए,
• और उनके माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं तक इस्लामी शिक्षाएँ पहुँच सकें।

और हुआ भी यही! हम देखते हैं कि हज़रत आयशा का ज्ञान उम्मत के लिए कितना लाभकारी और उपयोगी सिद्ध हुआ:

• दो हज़ार से अधिक हदीसें उनसे वर्णित हैं।
• असंख्य सहाबा किराम और ताबेईन उनके ज्ञान से लाभान्वित हुए।

हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) का जिस वातावरण में पालन-पोषण हुआ, वह पूर्णतः धार्मिक था। फिर नबी करीम ﷺ ने उनके सीखने-सिखाने की विशेष व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त, स्वयं हज़रत आयशा में ज्ञान प्राप्ति का उत्साह अत्यधिक था। असंख्य हदीसें इसकी साक्षी हैं कि वे रातों को जागकर और दिन में निरंतर आप ﷺ से सीखने का प्रयास करती थीं, और हर विषय की स्पष्टता के लिए प्रश्न करती रहती थीं।

बाद के दौर में जिन लोगों ने हज़रत आयशा (रज़ि.) की उम्र में मतभेद किया या इस मामले में शक में पड़ गए, वे सब विरोधियों के सवालों से बचने के लिए था। हालाँकि अगर हज़रत आयशा के निकाह या रुख़्सती की उम्र उस ज़माने के रिवाज के खिलाफ़ होती, तो यह मुमकिन न था कि इस्लाम के दुश्मन नबी ﷺ पर हमला न करते। इसलिए यही बात सच्ची और सही है कि हज़रत आयशा का निकाह ६ साल की उम्र में हुआ और रुख़्सती ३ साल बाद, ९ साल की उम्र में हुई।

हर बात में और इस्लाम के हर काम को दिमाग़ से साबित करने के लिए माफ़ी माँगने वाला लहजा अपनाना और बचाव की मुद्रा में आना – यह सिर्फ़ फ़ायदे के खिलाफ़ नहीं, बल्कि सच्चाई से भागना भी है। इस्लाम बिल्कुल साफ़ दीन है। और पैगंबर-ए-इस्लाम (ﷺ) इंसानी इतिहास के पहले इंसान हैं जिनके हर पल को उनके मानने वालों ने सुरक्षित रखा। इस्लाम कोई कहानी या मिथक वाला दीन नहीं कि हमें पूरी ताक़त लगानी पड़े और फिर भी साबित न कर सकें। इस्लाम ज़िंदा दीन है और इसकी शिक्षाएँ क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए एक समान फ़ायदेमंद हैं।